Vibrant Village Program 2024 | वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है?

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Vibrant Village Program – इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे वाइब्रेंट विलेज परियोजना के बारे में की, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है?, या परियोजना किसके लिए बनाया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है?

Vibrant Village Program – भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है इसकी भौगोलिक सीमाएं काफी बड़ी है । इसके उत्तर पूर्व में हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है, तो दक्षिण में पठारी क्षेत्र है तथा पश्चिम में थार का विशाल रेगिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित दुर्गम हिमालय का क्षेत्र है। यह इलाका ऊंचे पहाड़ों, पर्वतों एवं चट्टानों से घिरा हुआ है। इस कारण इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ठीक से नहीं हो पाया है। उत्तरी सीमा पर अभी भी गांव का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र के गांव अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं।

• वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (Vibrant Village Program: VVP) योजना की घोषणा की गई है।
• इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के समीप स्थित गाँवों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत कर आवासीय सुविधाओं को उन्नत बनाना है, जिससे प्रवासन को रोका जा सके।
• इस योजना के तहत आवासीय व पर्यटक केंद्रों का निर्माण, सड़क संपर्क तथा विकेंद्रित नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतों का विकास किया जाएगा। साथ ही घरों तक दूरदर्शन और शिक्षा संबंधित चैनलों की सीधे पहुँच प्रदान की जाएगी तथा आजीविका के लिये सहयोग दिया जाएगा।
• विदित है कि चीन ने विगत कुछ वर्षों में भारत के साथ-साथ भूटान और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गाँवों का विकास किया है। भारत की इस योजना को इन मॉडल गाँवों के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है

वाइब्रेंट विलेज परियोजना

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भारत सरकार के बजट 2022-23 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वाइब्रेंट विलेज परियोजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों मे बेहतरीन बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। एलएसी पर बसे गांव को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम काफी अहम साबित होगा। ध्यातव्य है कि एलएसी पर हमारे पड़ोसी देश द्वारा नेपाल तथा भूटान से सटी सीमा पर मॉडल गांव का विकास किया गया है । इसलिए इसके जवाब में भारत सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज परियोजना लाई गई है। वाइब्रेंट विलेज परियोजना 2022 का संचालन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

वाइब्रेंट विलेज परियोजना के लिए बजट 2022-23 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं को भी इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इस योजना से जुड़े विकास कार्यों की लगातार निगरानी रखी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तरी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे गांव में बुनियादी ढांचे को विकसित करना, आवास व पर्यटन केंद्रों को विकसित करना , सड़क तथा ऊर्जा संसाधनों इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा। दूरदर्शन तथा कनेक्टिविटी द्वारा लोगों को आपस में जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बजट 2022-23 में घोषित वाइब्रेंट विलेज परियोजना के बारे में तारीफ करते हुए कहा “यह परियोजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी तथा इस योजना से रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। साथ ही प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें हिमाचल की हरियाली को बढ़ावा देना है, जंगलों का विकास करना है तथा गांव में शौचालय व स्वच्छता से संबंधित काम में भी जन भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के पास विकास के सभी साधन मौजूद हैं तथा सशक्त एवं समृद्ध भारत के लिए यह राज्य अपने अपने योगदान को निरंतर बढ़ाते रहें । यही मेरी आशा है।”

वाइब्रेंट विलेज परियोजना के लाभ

भारत की उत्तरी सीमा पर काफी जटिल तथा दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिसके कारण उत्तरी सीमा पर गांवों में बेहतर विकास नहीं हो पाया है । इसलिए भारत सरकार के बजट 2022- 23 मे उत्तरी सीमा पर सड़क, आवास, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करने के लिए वाइब्रेंट विलेज परियोजना 2022 की घोषणा की गई है। इस वाइब्रेंट विलेज परियोजना के लाभ निम्नलिखित हैं-

• इस परियोजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे में सुधार से उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों का विकास होगा, जिससे वहां रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
• वाइब्रेंट विलेज परियोजना 2022 के माध्यम से सड़क, बिजली, कनेक्टिविटी इत्यादि के विकसित होने पर उत्तरी सीमा अर्थात एलएसी पर पर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी।
• इस योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण, रिन्यूएबल एनर्जी इत्यादि से रोजगार का सृजन होगा जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा तथा पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।
• दूरदर्शन तथा शिक्षा संबंधित चैनलों का विकास तथा कनेक्टिविटी में सुधार से वहां के लोग डिजिटल होंगे तथा तकनीकी रूप से जुड़ सकेंगे।
• वाइब्रेंट विलेज परियोजना के अंतर्गत विकास होने से पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
• इस योजना के तहत विकसित गांव के सौंदर्यीकरण से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार में बढ़ोतरी होगी। यहां के उत्तरी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में काफी पर्यटन स्थल हैं जिसको विकसित कर वहां पर पर्यटन गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं। सड़क की सुविधा होने से बेहतर परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों का विकास होगा जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
• उत्तरी सीमा पर बसे गांव के लोग अब बुनियादी ढांचे के निर्माण होने से शेष भारत से जुड़ाव भी महसूस करेंगे एवं वह सड़क परिवहन विकसित होने से पूरे भारत में कहीं भी आवागमन कर सकेंगे।
• वाइब्रेंट विलेज परियोजना 2022 के माध्यम से उत्तरी सीमा पर गांव में स्कूल कॉलेज के निर्माण से वहां के बच्चे स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा हासिल कर सकेंगे एवं हॉस्पिटल खुलने से लोगों को पास में ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
• वाइब्रेंट विलेज परियोजना 2022 के तहत वहां के लोगों को कौशल भी प्रदान किया जाएगा।

वाइब्रेंट विलेज परियोजना

वाइब्रेंट विलेज परियोजना का उद्देश्य

भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय तथा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र काफी दुर्गम है। इस इलाके के गांव में बुनियादी सुविधाओं जैसे कनेक्टिविटी, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, आवास आदि की गंभीर समस्या बनी हुई है । जिससे भारत के सीमा पर रणनीतिक उद्देश्य भी कमजोर साबित हो रहे हैं। सीमा पर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी बुनियादी ढांचा का होना अति आवश्यक है। ध्यान रहे एलएसी पर हमारे पड़ोसी देश द्वारा भारत की उत्तरी सीमा पर काफी तेजी से सड़क तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित गांवों को बसाया जा रहा है ।इसलिए भारत भी अपनी सीमा पर खुद की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए वाइब्रेंट विलेज परियोजना के तहत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने जा रहा है।

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वाइब्रेंट विलेज परियोजना का मुख्य उद्देश्य “भारत की उत्तरी सीमा LAC पर स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को बेहतर तथा मजबूत कर आवासीय सुविधाओं को बेहतरीन बनाना है एवं पर्यटन को बढ़ावा तथा रोजगार देकर पलायन भी रोकना है।” इस परियोजना के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं

• भारत के पड़ोसी देश द्वारा एलएसी के समीप नेपाल तथा भूटान सीमा पर मॉडल गांवों का विकास किया जा रहा है। इसके जवाब में वाइब्रेंट विलेज परियोजना द्वारा भारत भी अपनी उत्तरी सीमा पर मॉडल गांवों का विकास करेगा।
• गांव में लोगों को रहना सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है इसलिए सीमा पर गांव से पलायन को रोकना भी इस योजना का उद्देश्य है।
• वाइब्रेंट विलेज परियोजना के तहत आवास तथा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
• सड़क संपर्क तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का विकास भी इस योजना के तहत होगा।
• इस योजना का उद्देश्य दूरदर्शन तथा शिक्षा संबंधी चैनलों कि सीधी पहुंच उत्तरी सीमा के गांव तक होगी तथा आजीविका के लिए भी साधन जुटाए जाएंगे।

सेवाइब्रेंट विलेज परियोजना अंतिम शब्द

दोस्तों हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम सेवाइब्रेंट विलेज परियोजना के बारे में पूरी जानकारी दे दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछे। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है। तो कमेंट में जरूर बताएं और आप इस तरह का नहीं नहीं जानकारी पढ़ने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े।

Vibrant Village Program FAQ

Q : वाइब्रेंट विलेज परियोजना क्या है

Ans : वाइब्रेंट विलेज परियोजना भारत के उत्तरी सीमा अर्थात एलएसी पर गांव को एवं बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए शुरू की गई है।

Q : वाइब्रेंट विलेज परियोजना का उद्देश्य क्या है

Ans : वाइब्रेंट विलेज परियोजना का उद्देश्य सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करना एवं सुरक्षा बलों की सीमा पर पहुंच को सुनिश्चित करना है।

Q : वाइब्रेंट विलेज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है

Ans : वाइब्रेंट विलेज परियोजना भारत सरकार के बजट 2022-23 में घोषित की गई एक परियोजना है इस परियोजना का संचालन भारत के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

Q : वाइब्रेंट विलेज परियोजना के लाभ क्या है

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Ans : इस योजना के माध्यम से उत्तरी सीमा पर गांव को विकसित करना,.पर्यटन को बढ़ावा देना तथा रोजगार का सृजन करना है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाना है।